ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਆਨ ਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 27 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ 27 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਦਲੇਗੀ ਰੇਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਲਾਗੂ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮਾਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986 ਤਹਿਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸਨ।
27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਗਾਹਕ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕਾਨੂੰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕਾਰ 'ਚ ਵਾਧੂ ਟਾਇਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਿਯਮ ਬਦਲਿਆ
ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਧਿਆਨ
ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟੀਆ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਫੰਡ, ਐਕਸਚੇਂਜ, ਗਰੰਟੀ-ਵਾਰੰਟੀ ਵਰਗੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਚਾਰਜ ਜ਼ਰੀਏ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ: ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ 'ISRO',ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ
ਅਜੌਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ।
ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਿਪਲਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ Ciplenza, ਇਕ ਗੋਲੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀਮਤ
NEXT STORY 
