ਭੋਪਾਲ (ਏਜੰਸੀ)- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 27 ਫੀਸਦੀ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰਾਓ ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੱਦ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2019 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮਲਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓ .ਬੀ. ਸੀ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ 14 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਪੱਖ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 27 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਏ ਪੁਲਸ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
NEXT STORY 
