ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ।
ਨੌਜਵਾਨ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ..', ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰ, ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ
ਇਕੱਲੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ 18 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਚਿੱਤੌੜਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 14,265 ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 16.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਵਸੂਲਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 3164 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਲਾਨ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ 40-45 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 58 ਸਾਲ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 55 ਸਾਲ ਹੈ।
ਭੀਲਵਾੜਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਅਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੱਡੇ ਜਾਅਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
ਭੀਲਵਾੜਾ - 5469
ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ - 3164
ਡੁੰਗਰਪੁਰ - 4243
ਨਾਗੌਰ - 3354
ਅਲਵਰ - 2968
ਕਰੌਲੀ - 2862
ਝੁੰਝੁਨੂ - 2381
ਬੀਕਾਨੇਰ - 2345
ਜੋਧਪੁਰ - 2198
ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ - 3580
ਬਾਰਨ - 1933
ਭਰਤਪੁਰ - 1531
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਬੰਬ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ! ਉਡਾਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਜਨ-ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ (ਡੇਟਾ ਮੈਪਿੰਗ) ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਅਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਸਖ਼ਤ
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ, ਜੈਪੁਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹ 48,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 58 ਸਾਲ, ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੰਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁੱਤਰ ’ਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ: ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ?
ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਟੋਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 50% ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
