ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਛੁੱਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ 2008 ’ਚ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 11 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲੀ ਅਤੇ ਰਵੀਜ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 3 ਅਗਸਤ 2007 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ : ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਪੁੱਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ
ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਛੁੱਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ
ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ 1994 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 19 ਫਰਵਰੀ 2007 ਤੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਤੱਕ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜਿਤ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ 2 ਅਗਸਤ 2007 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ 3 ਅਗਸਤ 2007 ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਯੂ. ਕੇ. ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। 9 ਜੂਨ 2008 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ, 2020 ’ਚ ਰਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2015 ’ਚ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਰਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ 2020 ’ਚ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬਚਾਅ ’ਚ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ DIG ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਅਪੀਲ (ਵੀਡੀਓ)
ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ 11 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਿਧਾਰਥ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਰਗੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
NEXT STORY 
