ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ/ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਆਈ.) ਬਿੱਲ 2017 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਬਾਂਡ, ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਦੇਣ।
ਪੁਲਸ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗ੍ਰੇਨੇਡ
NEXT STORY 
