ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕਿਸਾਨ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਣੇ 23 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 8 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ "ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ" ਅਤੇ "ਵਿਵੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ "ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ" ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1992 ਦੀ ਛੋਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “13 ਮਈ, 2022 (ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਂਚ ਦੇ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ “ਅਧਿਕਾਰ ਹੜੱਪਣ” ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 'ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ/ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।' ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ MSP ਕਾਨੂੰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ: ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
'ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ', ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
