ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲਿਆ। ਇਸ ਭੁੱਲ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਦਾ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ’ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਧੀਨ ਗਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਿੱਲ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. 2025 ’ਚ ਵਿਜਯਦਸ਼ਮੀ ਭਾਵ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1925 ’ਚ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੱਦ ਹੈ! ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ
NEXT STORY 
