ਮੁੰਬਈ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ 2014 ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵੈਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚਵਾਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਇਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਪੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਈ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਕਾਰਕੁੰਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁੰਟੇ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਭਿਵੰਡੀ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਰਹੇਗੀ 7 ਫੀਸਦੀ! IMF ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
NEXT STORY 
