ਕੋਲਕਾਤਾ (ਏਜੰਸੀ)- ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐੱਸ. ਸ਼ਿਵਗਣਨਮ ਅਤੇ ਜੱਜ ਹਿਰਨਮਯ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਏ ਗਏ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ,''ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਫ਼ੋਰਸਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਫ਼ੋਰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।'' ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀਾ ਦਾ ਖਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਹਿਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨੇੜੇ ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ
NEXT STORY 
