ਬੰਗਾਲ ’ਚ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਬੰਗਾਲੀ ਪੁਨਰਜਾਗਰਣ ਨੇ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਗਾਲੀ ਪੁਨਰਜਾਗਰਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ (ਤਤਕਾਲੀ ਕਲਕੱਤਾ) ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ’ਚ 1857 ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵਿਸ਼ਵ-ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਖੜਗਪੁਰ ਵਰਗੇ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀਰਤੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 4,000 ਸਕੂਲ ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਇਕੱਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਹਨ। ਭਾਵ ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਆਈ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ (ਬੰਗਾਲੀ) ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬੰਗਾਲੀ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2026 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ’ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ’ਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 16 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2025 ’ਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ’ਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 2,377 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 515.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (21.66 ਫੀਸਦੀ) ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਔਸਤ ਵਰਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 16.96 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਫੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਇਸ ਮੱਦ ਤਹਿਤ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 1,150.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2023-24, 2024-25 ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਤੂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਸਿਕ 1,500 ਰੁਪਏ ਭੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਕਸ਼ਮੀ ਭੰਡਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਕਦ ਤਬਦੀਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਾਸਿਕ ਭੱਤੇ ’ਚ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10,000 ਤੋਂ 13,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਤੋਂ 1.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ’ਚ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਮਤਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
-ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਸੰਕਟ
NEXT STORY 
