ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਈਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ 10ਵੇਂ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੈਕਲੋਡਗੰਜ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Airtel ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ
ਉੱਘੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੀਕੇ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - iPhone ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ: iPhone 15 Plus 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਫਰ
-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੈਠਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫ਼ਾਈਲ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਿਹੈ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 'ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ', 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਰਿਹੈ ਅਜਿਹਾ ਸੰਯੋਗ
ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 239 ਏਏ ਅਤੇ 239 ਏਬੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ AAP ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ : Zomato ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੱਖਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਭੋਜਨ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 1349 ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ 'ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ'! ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਕਾਰਣ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ
NEXT STORY 
