ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਅਗਸਤ, 2025 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਬਿੱਲ
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 30 ਜਨਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ: ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਕਤਲ, ਫੈਲੀ ਸਨਸਨੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2025 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਅੱਜ ਆਉਣਗੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=
ਹਿੰਦੂ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ
NEXT STORY 
