ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਰ ਕੌੜੀ ਗੋਲੀ ਨਿਗਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ’ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
9 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 4 ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹਨ। ਉਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਓਡਿਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 9 ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਰਸਮੀ ਚਿੱਠੀ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਹਾਵਿਕਾਸ ਆਘਾੜੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਓਧਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਾਖਰੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਕੇਡਰ ਨਿਯਮ 1954 ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 35,581 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ
NEXT STORY 
