ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਮੰਥਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਵਰਗੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਮਾਡਲ 'ਤੇ 2 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਖਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 'ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ' 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ: ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ
NEXT STORY 
