ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਿਰੀਸ਼ ਕਠਪਾਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 'ਮਾਨ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਮੰਤਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਬੇਨਾਮੀ’ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ, ਕਾਨੂੰਨ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੈਰੀਐਂਟ JN.1, ਜਾਣੋ ਲੱਛਣ ਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।" "ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਹੈ... ਨਿੱਜੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।"
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੀਰਾ ਖੇਤਰ ਚਮਕਿਆ, ‘ਸੂਰਤ ਡਾਇਮੰਡ ਬੋਰਸ’ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦੈ ਕਾਰੋਬਾਰ
NEXT STORY 
