ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ 'ਚ ਕੰਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ (ਆਈ.ਬੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ 823 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2018 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 708 ਰਹਿ ਗਈ। ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।''
ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 2017 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਈ.ਬੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਫਰਕ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਨੇ 2017 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗੀ 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤ, ਟਲਿਆ ਹਾਦਸਾ
NEXT STORY 
