ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਅਤੇ ਫਿਰ 2018 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਧੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ। 2-2 ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪੱਟ 'ਚ ਮਾਰੀ ਗੋਲ਼ੀ
ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਧੀਨ 99 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਈ 2022 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ 99 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 87 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਸ ਅਧੀਨ ਅਤੇ 12 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ 99 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇੰਜੀ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਕਪੂਰਥਲਾ), ਇੰਜੀ. ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ (ਜਲੰਧਰ) ਅਤੇ ਇੰਜੀ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਫਗਵਾੜਾ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ! ਹੋਰਮੁਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸਾਬਾਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ: ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਉਡਾਇਆ
NEXT STORY 
