ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ- 'ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(7) ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Paytm ਦਾ FASTag ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ! ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ਦੁੱਗਣਾ ਟੋਲ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (28) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪਹੀਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜਣ 25 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(7) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਉਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹੈ FasTag, ਹੁਣ ਇੰਝ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਰਸਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਹਨਾਂ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਭਾਰੀ, ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆਏ ਨੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢ ਖਾ ਲਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਵੀਡੀਓ)
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਜੇ ਰਾਹਤ, ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
NEXT STORY 
