ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ, ਕੌਮੀ ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਦਰਾਕਰਣ (ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇ ਕੇ) ਕਰ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Spicejet ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੋਣ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ
ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 100 ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾਜ ਮਹੱਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਂਗੜਾ ਮਹੱਲ, ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਬੋਧ ਕਨੇਰੀ ਗੁਫਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ‘ਵਿਰਾਸਤ ਅਪਣਾਓ ਯੋਜਨਾ’ ’ਚ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੀਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਵੀ ਲੋਧੀ ਗਾਰਡਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ, ਅਗਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ‘ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ’
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਡਾ. ਕਰਣੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਖਾਲੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਲਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਐਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਹੋਣਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ
ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 30 ਸਾਲ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ITR ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿਰਫ 1 ਮੌਕਾ, ਜਾਣੋ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
NEXT STORY 
