ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਰੂਰਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਤਹਿਤ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਪੇਮਾਸਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਤੋਂ ਸਮਾਲ (ਛੋਟੇ) ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਣ।
ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ?
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
'ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ' ਅਤੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਲ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @ 2047' ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ 'ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ' ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ IIM ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ, IIM ਕਲਕੱਤਾ, IIM ਉਦੈਪੁਰ, ਅਤੇ IIT ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਪਾਰਟਨਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ PMGSY ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼, ਪੇਂਡੂ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ
NEXT STORY 
