ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕੀਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਕਮ (PPO) ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ 'ਤਾਲਾਬੰਦੀ' ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ 'ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ' ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਫ਼ਾਰਮ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਵਸ ਦੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ, ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗੈਂਗਰੇਪ
ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ( 31P6 ) ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੇਵਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੇ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਭਾਅ ਵਿਕ ਰਿਹੈ ਸੋਨਾ
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ 'ਤਾਲਾਬੰਦੀ' ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਓ. ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੀ.ਸੀ.ਐਸ. 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਪੀ.ਪੀ.ਓ. ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਿਸਰ 'ਚ 5 TikTok ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਹੋਈ ਜੇਲ੍ਹ
ਸੂਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ Asteroid ਦੀ ਕੀਤੀ ਖੋਜ, ਨਾਸਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
NEXT STORY 
