ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ) : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਚਰਣ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਉ ਟੈਕ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਯੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਪੀਲ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ 2.76 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ 3.69 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 11 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ 090 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ 9 ਹਜ਼ਾਰ 792 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 2,76,070 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ 57 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ 400 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਿਆਦ 'ਚ 3 ਲੱਖ 69 ਹਜ਼ਾਰ 077 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,23,55,440 ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 86.74 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲੇ 96,841 ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 31 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ 878 ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਬੀਮਾਰੀ ਐਲਾਨਿਆ
NEXT STORY 
