ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮੀ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਿਧਵਾ ਵਲੋਂ ਗੋਦ ਲਈ ਗਈ ਸੰਤਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਅਤੇ 12 ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਇਕ ਬੇਟੇ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਸਵਸਥ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਹਿੰਦੂ ਵਿਧਵਾ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦ ਹਿੰਦੂ ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਸਵਸਥ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੱਜ ਕੇ.ਐੱਮ. ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2015 ਦੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ 54 (14) (ਬੀ) ਅਤੇ 1972 ਦੇ (ਸੀਸੀਐੱਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਬੇਟਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇ।
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਥੱਪੜ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
NEXT STORY 
