ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਾਹਨਵੀ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਾਹਨਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਜਾਹਨਵੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ
ਜਾਹਨਵੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, 'ਇਹ ਉਹੀ ਕੁੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਸਵੇਰ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਜੀਵ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।'
ਜਾਹਨਵੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਤਿਕ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸਬੰਦੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੀਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਕਾਰ ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਰੁਣ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਚਟੀ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਸਬੰਦੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।'
ਜੌਨ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਜੌਨ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪੀਲ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡੌਗ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਜੌਨ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ "ਆਵਾਰਾ" ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੁੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀਵਾਸੀ ਹਨ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।" ਜੌਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਏਬੀਸੀ) ਨਿਯਮਾਂ, 2023, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਕੁੱਤੇ) ਨਿਯਮਾਂ, 2001 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ 1990 ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਸਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਏਬੀਸੀ ਨਿਯਮ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਏਬੀਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ, 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ, 84%। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਸਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਤੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੁੱਤੇ ਖੇਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੈਰ-ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੇ, ਗੈਰ-ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ...”
ਇਹ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਆ ਗਈ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ
NEXT STORY 
