ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵਜਾਉਣ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ। ਲਿਹਾਜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵਜਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵਜਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਟਰੇਨ 'ਚ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਨਫਰਮ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ
NEXT STORY 
