ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (10 ਫਰਵਰੀ 2026) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗਿਰੋਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਹਰ 8 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁਮਸ਼ੁਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਖਤ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਹਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼?
• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇ।
• ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
• ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ।
ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. 'ਗੁੜੀਆ ਸਵੈਮ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਨ' ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਸਾਮ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ: CM ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਠੋਕਿਆ 50000000000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੇਸ
NEXT STORY 
