ਜਲੰਧਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਧਵਨ)-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਲ. ਜੀ. ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 36 ਅਧਿਆਪਕ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਐੱਲ. ਜੀ. ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੀਜੇ-ਸਾਲੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਹਾਦਸਾ, ਘਰ ’ਚ ਵਿਛੇ ਸੱਥਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 6 ਤੋਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 30 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਪਰ ਐੱਲ. ਜੀ. ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 30 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਐੱਲ. ਜੀ. ਦਫਤਰ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲ. ਜੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਈਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐੱਲ. ਜੀ. ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ (ਵੀਡੀਓ)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਐੱਲ. ਜੀ. ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ 2021 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ. ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ।
ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ FPO?
NEXT STORY 
