ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ 11 ਮੰਗਾਂ

congress virtual meeting with leaders of opposition parties 11 demands

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 19 ਦਲਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ 11 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ, ਪਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ., ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ., ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ., ਸ਼ਿਵਸੇਨਾ, ਜੇ.ਐੱਮ.ਐੱਮ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ., ਐੱਨ.ਸੀ., ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ., ਏ.ਆਈ.ਯੂ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਆਦਿ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਜ਼ਾਇਡਸ ਕੈਡੀਲਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ 11 ਮੰਗਾਂ

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ, ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 7,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਯੁਕਤ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈਏ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਲਗਾਮ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ।
ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਕੇਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰੋ।
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 200 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ।
ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੇਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਤੱਤਕਾਲ ਕਰੋ। ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ/ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੋ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੋ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੈਡਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਓ।