ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ' ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ' ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੰਨ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।" ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।'' ਆਪਣੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ "ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ" ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ "ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 (2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ) ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1909 ਦਾ ਐਕਟ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਧਾਰਾ 6 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 6 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਰਾਜ 'ਤੇ "ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ" ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫਰਜ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਅਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਸਮਾਨ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣਾ "ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ" ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਵਲ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰੋਹ ਅਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਸਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਆਹ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।"
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਸ਼ੂਗਰ, ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: CSIR ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ 13 ਨਵੀਆਂ ਹਰਬਲ ਦਵਾਈਆਂ
NEXT STORY 
