ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ-ਅਧਾਰਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: NEET-PG ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 1 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੀਜੀ ਦੀ ਸੀਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਵਕੀਲ ਐੱਨ.ਕੇ. ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 32 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਅੱਗ, CCTV 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਆਗਰਾ ’ਚ ਮੁੜ ਧੱਸੀ ਸੜਕ: ਬਣਿਆ 20 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਖੱਡਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ
NEXT STORY 
