ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐੱਮ. ਕੇ. ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ
ਜੱਜ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 540 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2020-21 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸੰਸਦ 'ਚ ਉਠੀ ਮੰਗ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ
NEXT STORY 
