ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਜੱਜ ਗਵਈ ਤੇ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰਬੰਦ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ 1 ਅਤੇ 370 ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।'' ਚੀਫ਼ ਜਸਿਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਬਾਡੀ ਬਣਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।'' ਜੱਜ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370, ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਜ 'ਚ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਰਿਆਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ 1 ਅਤੇ 370 ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ, ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ, ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 10.56 ਵਜੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ 'ਤੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰਬੰਦ
NEXT STORY 
