ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਾਵੇਜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਹੀ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉੱਚਿਤ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਘਪਲੇ 'ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
