ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿੱਤ, ਕਾਨੂੰਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਦਿਓ।'' ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੀਸ਼ ਮੋਹਨ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮਾਈ 'ਬੇਨਾਮੀ' ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,''ਜੇਕਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂਤੱਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।'' ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2019 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ-ਖਾਰਜ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵੈਕਲਪਿਕ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਹਿਰ; 26 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, 5 SHO ਮੁਅੱਤਲ
NEXT STORY 
