ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਬੀਆਈ) ਚੋਣਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ "ਸੰਭਾਵਿਤ" ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕੀਮਤ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, 60% ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਰਾਇਆ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।'' ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਅਲਫ਼ਾ-ਨਿਊਮਰਿਕ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ' ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ "ਡਿਊਟੀ ਬਾਉਂਡ" ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਐਸੋਚੈਮ ਅਤੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀਆਈਆਈ) ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐੱਸਸੀਬੀਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਿਹੈ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 'ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ', 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਰਿਹੈ ਅਜਿਹਾ ਸੰਯੋਗ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਚੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾਨ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - iPhone ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ
NEXT STORY 
