ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਗਾਲ SIR ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਂ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਡੈੱਡਲਾਈਨਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
•ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ: 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
•ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ: 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਇਹ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ‘ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ’ ਪੇਸ਼ਕਸ਼! ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ
NEXT STORY 
