ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਈ 2018 'ਚ ਯੂਟਿਊਬਰ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਲਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਕ੍ਰਿਤਯਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਐਕਸ' ਜਾਂ 'ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ' ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ 2019 ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਸੰਕ੍ਰਿਤਯਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਠੀ ਨੇ 'ਭਾਜਪਾ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈੱਲ ਪਾਰਟ-2' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਮਗਰੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਟਰੇਨ 'ਚੋਂ ਮਾਲੀ ਛਾਲ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ
NEXT STORY 
