ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸਾਲਿਡ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ 'ਚੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ (ਨਿਪਟਾਰਾ) ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ। ਜੱਜ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ (ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ) ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਸ 2016 ਨੂੰ ਆਏ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਅਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਏਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀ.ਐਕਿਊ.ਐੱਮ.) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਐੱਨ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 10 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ CCTV ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ PM ਤੇ LG
NEXT STORY 
