ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 7,500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼ੀਤਲ ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਲੁਕੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2005’ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਨੌਕਰੀ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਜੱਜ ਸ਼ੀਤਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਆਹੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 23 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੜ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜਿਆ ਵਾਪਸ! ਕਿਹਾ- ''118 ਵਿਧਾਇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਸਕੋਗੇ ਸਹੁੰ''
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
11 ਮਈ ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ 'ਰੁਚਕ ਯੋਗ', ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਮਕੇਗੀ ਕਿਸਮਤ
NEXT STORY 
