ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 'ਚ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 44 ਸਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ (ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ (ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਨਰਮੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀੜਤਾ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 3.5 ਸਾਲ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2018 ਤੋਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਸੀ। ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ (ਦੋਸ਼ੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ (ਪੀੜਤ) ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 3.5 ਸਾਲ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ, ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। POCSO ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 AB (12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 1.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਪਾਰ
NEXT STORY 
