ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ‘ਸੰਕਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਆ ਕਿ 5,000 ਰੁਪਏ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 30,000 ਤੋਂ 35,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਜੇ ਇੰਡੀਗੋ ਫੇਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਰਾਏ 35,000 ਤੇ 39,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਫਰਿੱਜ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ਮਹਿੰਗਾ! ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀ
NEXT STORY 
