ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਈਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਾਵੇਜਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਸਨ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਫਸੇ 17 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੀ ਖੁ਼ਸ਼ਖ਼ਬਰੀ
NEXT STORY 
