ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਸੇਲਿਨਾ ਜੌਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਜ ਨਰਸਿੰਗ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੌਨ ਨੂੰ 60 ਲੱਕ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ-ਸਾਬਕਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਸੇਲਿਨਾ, ਜੋ ਫ਼ੌਜ ਨਰਸਿੰਗ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 'ਪਾਗਲ', ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ਼
ਬੈਂਚ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਜੌਨ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬਣੀ 14 ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 46 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ
NEXT STORY 
