ਮੁੰਬਈ- ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਣੇ ’ਚ 2 ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
UAE ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 64,400 ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਆਗਿਆ
NEXT STORY 
