ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ’ਚ ‘ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ’ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ! ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਇਹ ਖ਼ਬਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ।’’
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ! ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 18 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ’ਚ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ SYLLABUS, ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ SC ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹਲਫਨਾਮਾ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੁੱਤ ਨੇ ਹੀ ਉਜਾੜ 'ਤਾ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਹਾਗ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ'ਤਾ ਪਿਓ
NEXT STORY 
