ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਟੈਸਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੇਸ਼ ਤੁਵਾਲੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਡਿੱਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ।
ਤੁਵਾਲੂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸੁਨਾ ਤੁਆਗਾ ਨੇ ਫਿਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ 'ਪੈਸੀਫਿਕ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਫੋਰਮ' ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ "ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘੁਸਪੈਠ" ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਸਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਆਗਾ ਨੇ ਫੋਰਮ ਦੇ 18 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਵਾਲੂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਆ ਰਿਹੈ ਤੂਫਾਨ 'ਡੌਲਫਿਨ' ; ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਸਥਲ, ਚੀਨ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਰੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਵਾਲੂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ 'ਡਮੀ ਵਾਰਹੈੱਡ' ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨੀ ਵੋਂਗ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਲਈ "ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਰੀਬਾਤੀ, ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਅਤੇ ਸੋਲੋਮਨ ਟਾਪੂ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਿੰਸਟਨ ਪੀਟਰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਪਰ ਯੂਰਪ ਚੁੱਪ
NEXT STORY 
