ਲਖਨਊ/ਨੋਇਡਾ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (Minimum Wage) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹ ਖ਼ਬਰ! ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ
ਗੌਤਮਬੁੱਧ ਨਗਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੇਧਾ ਰੂਪਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 12,356 ਰੁਪਏ, ਅਰਧ-ਕੁਸ਼ਲ ਨੂੰ 13,591 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 15,224 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਰਾਬਰ DA! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ 'ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ'
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਇਡਾ (ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ) ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ:
ਅਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰ: 11,313 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 13,690 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ।
ਅਰਧ-ਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰ: 15,059 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ।
ਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰ: 16,868 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ! ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ:
ਹੋਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ: ਅਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 13,006 ਰੁਪਏ, ਅਰਧ-ਕੁਸ਼ਲ ਲਈ 14,306 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 16,025 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ: ਅਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 12,356 ਰੁਪਏ, ਅਰਧ-ਕੁਸ਼ਲ ਨੂੰ 13,591 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 15,224 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਾਵਧਾਨ! ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ WhatsApp? ਇੰਝ ਕਰੋ ਚੈੱਕ
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ' ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨੋਇਡਾ ਪੁਲਸ: CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ 300 ਲੋਕ, ਭੇਜਿਆ ਜੇਲ੍ਹ
20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮਹਿਜ਼ ਅਫ਼ਵਾਹ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 20,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਫਲੋਰ ਵੇਜ' (Floor Wage) ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Rain Alert : ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ! ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਡਾ.ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚ
NEXT STORY 
