ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1891 ਨੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਾਮਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਭੀਮਾ ਬਾਈ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਰਾਮਜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਨ, ਸਗੋਂ "ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ" ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। 1940 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ "ਥਾਟਸ ਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ" ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਨੇੜਤਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ । ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ : "ਦੇਸ਼ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
NEXT STORY 
