ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਗੌਤਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤ 252 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੇਂਡੂ) ਐਕਟ (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁਣ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦੱਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 300 ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੌਤਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਨਿਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ
ਸਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਰੇਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਬਣ ਗਈ।
Alert! ਬਿਨਾਂ OTP WhatsApp ਹੈਕ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ
NEXT STORY 
