ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਇਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਦਾ ਤਲਖੀ ਭਰਿਆ ਅੰਦਾਜ਼, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰੀ ਕਾਂਗਰਸ
ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਨੰਤਕਾਲ’ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਫ਼ੌਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ‘ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਸਿੱਖਸ’, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਰੀਅਰ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਨਕਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਜੇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ।
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ: ਬਾਈਕ ’ਚ ਸੀ ਘੱਟ ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਚਲਾਨ
NEXT STORY 
